पी साईनाथने उघडकीस आणलेले पेड न्यूज

मास मिडीया मासेस ऑफ मनी या अग्रलेखामध्ये द हिंदू वृत्तपत्राच्या पी साईनाथ यांनी अशोक चव्हाणांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान फोफावलेल्या पेड न्यूजचे वाभाडे काढले. मिडीऑटिक (मिडीया इडियटसचा शब्दभ्रम) झालेले आजचे पत्रकार – जाहिरातदार यांच्या संगनमताने पेड न्यूज संस्कृती नव्हे विकृती पसरत गेली. २१ ऑक्टोबर २०११ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या य़ा सविस्तर रिपोर्ताजचे संसद – विधानसभेत पडसाद उमटले आणि मुख्यमंत्री चव्हाणांना राजीनामा द्यावा लागला. आदर्श मुख्यमंत्र्यांची अशी फरफट व्हावी हा राज्याच्या राजकारणासाठी पुनर्विलोकन करण्याची बाब ठरली. Cyberjournalist.org.in या संकेत स्थळामध्ये पेड न्यूज सिंड्रोमवर छान लेख लिहिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचा आर्थिक गैरव्यवहार  आणि ढिसाळ प्रशासकीय कारभार पेड न्यूजला उत्तेजन देत होता. जनतेचा पैसा आणि नेत्यांची बॅनरबाजी जागोजागी पसरत होती. पत्रकार पी साईनाथांच्या अथक आणि निर्भीड पत्रकारितेने त्यानंतर उद्योग,राजकारण, सामाजिक संस्था, पब्लीक सेंटर, आणि विविध योजनांच्या पैशांच्या पेड न्यूज संस्कृतीकडे लक्ष वळवले म्हणूनच चौथा आधारस्तंभ समजल्या जाणाऱ्या कमिशन बेस मिडीयाची प्रतिमा ढासळली. या लेखानिमित्त भारतीय प्रेस परिषद आणि निवडणूक आयोगाच्या पेड न्यूजबद्दल अहवाल वाचण्यात आला. यामध्ये सत्तास्पर्धेसाठी राजकारण्यांची ही वर्तणूक अक्ष्यम आहे. ८ जून २०१० रोजी प्रसिद्ध झालेल्या व प्रमुख सचिव तपस कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्ताला रेफर केलेला हा अहवाल दुषित वातावरणावर टीकास्त्र सोडतो. Representation of people Act 1951 या कायद्यानुसार कोणताही नागरिक जो जनतेचे प्रतिनिधीत्व करतो/करते. जनहितासाठी व राष्ट्रहितासाठी जनतेचा पैसा वापरत नसेल तर तात्कालीन दंड २००० रु व तात्कालीन दोन वर्षाच्या कैदीचा उल्लेख आहे.

परंतु, सेलिब्रेटीचे लाड भारतामध्ये होत असल्याने माफक फॉर्मॅलिटीज करुन कायद्यामध्ये पळवाटा काढल्या जातात. पी साईनाथनंतर वृत्तवाहिन्यांमध्ये तुफान गर्दीने येणाऱ्या एकाहून एक पेड न्यूजच्या बातम्या आपली शेखचिल्लीसारखी गत होते आहे हे विसरत होते. एक लाखापेक्षा अधिक पैसा प्रचारासाठी वापरु नये असे कडक निर्देश देऊनही वादग्रस्त पेड न्यूजची नशा प्रसारमाध्यमांना दिली. मिडीया इकॉनॉमिक्सलाही हेच हवे होते. जयदेव डोळे, डॉ. धारुरकर, डॉ. गव्हाणे या औरंगाबादस्थित माध्यम समीक्षकांनी बीबीसी न्यूजचा दाखला देत भारतीय राजकारण व भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिमा दुषित होत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध बिघडण्यामध्ये व विश्वसनीय लोप पावण्यांमध्ये पेड न्यूज एक आर्थिक शोकांतिका ठरत आहे.