Friday, 25 October 2013

देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये माध्यमाचे योगदान



राईट टू टेल, राईट टू रिप्लाय, राईट टू इन्फॉर्म, राईट टू नो, राईट टू फ्रिडम ऑफ स्पीच अँड एक्स्प्रेशन या सर्व मानवी हक्कांचा अधिकाधिक वापर प्रसारमाध्यमांमध्ये होत असतो. वर्ल्ड बँकेच्या एका संशोधन अहवालामध्ये शासकीय आर्थिक व्यवहार,कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, माध्यम मालकत्व व आर्थिक भरभराटी, वृत्त्मादअयमांचे कायदेशीर व बेकायदेशीर वातावरण अशी अनेक अंगांनी माध्यम अर्थव्यवस्थेबद्दल मत मांडले. मिडीया इकॉनॉमिक्स थिअरी अँड प्रॅक्टीस या इ-बूकमधूनही लेखक अॅलिसन अलेक्झांडर यांनी लिहीले आहे की, या यशाचा गोड वास चाखण्यासाठी मिडीयाची नशा प्रसिद्धीचा हवा व अती प्रसिद्धी लोलूप व्यक्ती संस्थांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा माध्यमांच्या आर्थिक व्यवस्थापनात भर घालतात.  बऱ्याच बिझनेस अॅनलिस्टनी देशाच्या आर्थिक विकासाच्या  नावाखाली मिडीया मोनोपॉली वाढल्याची टिका केली आहे. रॉबर्ट पिकार्ट या आंतरराष्ट्रीय ध्यातीच्या मिडीया इकॉनॉमिकल अॅनालिस्टने व्यक्तीचा स्वार्थ जाहिकरातीतून सहज साधला जातो.
लोकमत वृत्तसमूहाने ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज (जीबीएन), TV18 व फिल्ममिडीया पार्टनर म्हणून संबधीत आहेत त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या इतर प्रसारमाध्यमांशी नेटवर्क असल्याने इव्हेंट न्यूज, इंटरटेनमेंट सी.एस.आऱ व अनेक युवा, सखी, बालमंचातून नफा कमवत आहेत.
  ऑनलाईन पत्रकारीता हा खूप मोठा फायद्याचा धंदा असल्याचे लक्षात आल्यावर सर्व वृत्तपत्रांचे, वृत्तवाहिन्यांचे इ-पेपर आज करोडोंमध्ये खेळत आहेत. कसलेहा प्रोडक्शन कॉस्ट नसलेल्या इंटरनेट पत्रकारीतेने देशाच्या आर्थिक विकासापेक्षा स्वतःचाच गल्ले भरण्यात यश मिळवलय.
सकारात्मक दृष्टीकोनातून माध्यमांच्या विधायक उपक्रमांचा विचार केल्यास, रिलिफ फंड जमा करून उत्तरकाशी येथे मदत व पूनर्वसन केले. यामुळे देशाचा आर्थिक भार कमी झाला. कर्जामध्ये डूबलेल्या राज्याला व केंद्रसरकारला शंभरहून अधिक वृत्तमाध्यमांनी रिलिफ फंड, चारीटी शो, लाईफ कॉन्सर्ट अशा अनेक विधायक इव्हेंट्सनी शासनाची तिजोरी सुरक्षीत ठरवली. ऐतिहासिक व्यक्ती व घटनांवर आधारित चित्रपट-टिव्ही मालिका निर्मितीने प्रेक्षकांना उर्जा, विचार व प्रेरणा देण्याचे काम मनोरंजन माध्यमांनी केले. मिल्खा सिंग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, छत्रपती शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाषचंद्र बोस अशा महामानवांच्या प्रेरणादायी चित्रपटांनी शासनाचा आर्थिक बोजा कमी करत जागृतीचे काम केले. मिडीया इकॉनॉमिक्स हा विषय़ तीन टप्प्यांमध्ये विभागला आहे. Pre During and PostProduction. तेव्हा स्क्रिप्ट, शुटिंग, एडीटींग, मार्केटींग व बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट/एबीसी रिपोर्ट/एन एस इ रिपोर्ट अशा प्रत्येक टप्प्यांवर माध्यमांचे आर्थिक गणित डगमगू नये तसेच स्वार्थाबरोबर परमार्थ साधले जावे यासाठी सर्व खटाटोप असतो.   


No comments:

Post a Comment