आताचे युग आणि फेसबुक

आताच्या वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या युगात तंञज्ञानाचा प्रसार देखील झपाट्याने होत आहे. आताची पिढी म्हणजे अगदी आताच्या या युगाला सुट होणारीच म्हणावी लागेल. त्यात भरीसभर म्हणजे, आज कालची लहान मुले ही असामान्य व्यक्तिमत्वात गणली गेली पाहिजेत.  आधुनिक तंञज्ञानाने तर अगदी लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत काही गोष्टींचे सर्वांना वेड लावले आहे. मग तो मोबाईल असो वा काँम्प्युर, हल्ली तर आय-पॉड, आय-पॅड, आय-फोन  यांसारख्या गोष्टी फार प्रचलित आहेत. परंतु या सर्व गोष्टींच्या वापरामध्ये मोठ्यांपेक्षा लहानांचा वाटा जास्त अहे. आजच्या पिढीला ह्या सर्व गोष्टींचे ज्ञान हे सर्व साधारण माणसापेक्षा जास्त आहे. या सर्व गोष्टीमध्ये दिवसेंदिवस होणारे नवनविन बदल हे देखिल आजच्या पिढी साठी साधारण आहे.

आधुनिक तंञज्ञानामुळे आपल्याला नवनविन गोष्टी पहावयास तसेच अनुभवायला मिळतात. यामुळे मिळणारे ज्ञान देखील अत्यंत महत्वाचे ठरते. अशा ह्या तंञज्ञानाच्या जोरावर सध्या जगाच्या चारही दिशांना फिरत आहेत ते सोशल नेटवर्कींगचे वारे. सोशल नेटवर्कींगचे हे वारे प्रत्येक घरात देखील घुमत आहेत. जर आपल्याला सोशल नेटवर्कींग बद्दल विचारले तर आपल्याला बोटावर मोजता येईल एवढेच उत्तरे सांगु शकतो, परंतू ते तितकेच नसुन त्याहुन अधिक आहे.

सोशल नेटवर्कींगकडे बघण्याचा प्रत्येकाचा दृष्टीकोण हा वेगळा आहे. कोणी या सोशल नटवर्कींगला व्यसन ह्या दृष्टीकोणातून पाहतात तर कोणी काळाची गरज ह्या दृष्टीकोनातून पाहतात.परंतु वस्तुस्थिती ही वेगळीच आहे.ही काळाची गरज तर आहेच पण काहीजण त्याला व्यसन म्हणून स्विकारतात. आज आपल्या जगाच्या कानाकोपऱ्यात घडणाऱ्या गोष्टींची माहीती सोशल नेटवर्कींद्वारे कोणत्याही वेळी मिळवता येते.तसे पाहता आपल्या जीवनात काही गोष्टींमुळे तोटेही होतात अथवा फायदेही होतात तसेच या सोशल नेटवर्कींमुळेही फायदे ही आपल्याला होऊ शकतात किंवा तोटेही होऊ शकतात.

              

सोशल मिडीयाचा प्रभावी अस्वाद

आताच्या सोशल मिडीयाचा वाढता प्रभाव पाहता त्याने मानवी मनोवृत्तीवर फार परिणाम केला आहे. यामुळे नात्यानात्यांत दरी निर्माण होत असून सार्वजनिक क्षेत्रात वावरत असताना गरीब-श्रीमंत, उच्च-निच, अनुरूप–कुरूप या सर्व गोष्टी खुपच परिणाम करत आहेत. काही मुले–मुली सहली दरम्यान बाहेर निसर्गरम्य ठिकाणी गेल्यावर तेथे जाऊन काढलेले फोटो सोशल साईट्सवर अपलोड करतात. परंतू कधीकधी अशा ठिकाणांचे चित्रण सोशलसाईट्सवर जाहिररित्या केल्याने कदाचित संबंधीत व्यक्तीच्या भावना दुखावण्याची शक्यता असते.  यांना बाहेर जाण्यासाठी कशी परवानगी मिळते, मग आपल्याला का नाही मिळत यासारखा गोष्टींमुळे खरे बोलणारा व्यक्ती देखील घरच्यांशी खोटे बोलून बाहेर निसर्गरम्य ठिकाणी जाऊन चिञकरण करतात. एवढेच नव्हे तर कोणी गाडी जरी घेतली तरी त्याचे फोटोस टाकतात, पण एखादा मुलगा अथवा मुलगी गरीब असते, ते पाहुन त्यांनाही असे वाटते की, आपल्याकडे गाडी का नाही...?

फेसबूकवर मजामस्तीम्हणून एखादा मुलगा मुलीच्या नावाने संवाद साधतो तर एखादी मुलगी मुलाच्या नावाने संवाद साधते पण या गोष्टी फार धोकादायक बनतात. खोटे का असेना पण त्यांचे मन त्यातच लागते या गोष्टींमुळे एकतर्फी प्रेम वैगरे सारख्या गोष्टी नेहमीच आपल्या कानावर ऐकु येत असतात. आज कालची मुले सुंदर मुली पाहुन त्यांच्याशी संवाद साधतात पण ज्यामुली सर्वसाधारण आहेत त्यांच्याशी कोणीतरी बोलावे त्या प्रयत्न करत असतात. अशाच गोष्टींमुळे हल्ली खोटे प्रकार देखील फार वाढत आहेत.

यीचीच परिणाम म्हणजे लहान वयातच मुल-मुली ब्लॅकमेलींग शिकतात आणि एकमेकांवर दबाव आणण्यासाठी ब्लॅकमेलींग करत असतात. आज हे सोशल नेटवर्कींग एवढे पसरले आहे की, याचा प्रसार रोखणे खठिण दिसते. याला तुम्ही-आम्ही कोणीच थांबवू शकत नाही.

  

एक प्रकारचे व्यसनच आहे फेसबुक....!

आजच्या घडीला फेसबुक तरूणाईच्या गळ्यातील ताईत बनले कधी व याच सोशल मीडीयाने तरूणाईचा वेध घेतला कधी, तेच कळत नाही. माझ स्वतःचच घ्याना, मी ३२ वर्षाचा असून दिवसाचे काही तास नियमीतपणे मी फेसबुकला देतो. बूकपेक्षा फेसबुक आज युवामानाचे खाद्य बनले आहे. बोलावे, लिहावे, वाचावे ऐकावे तेवढे थोडेच. हा फेसबुकचा महाकाळ आहे. येथे युवाशक्ती एकवटली आहे. बायका प्रेयसी सोडेल पण फेसबुक नाही इतके गंभीर व्यसन अजच्या नेटसावी युवकांना लागले आहे. ग्रूप, शेअर, कमेन्ट, लाइक, अपलोड व  डाऊनलोड अशाच तांत्रीक भाषेत त्याच्या दिवसाची सुरूवात व रात्रीचा शेवट होतो. ऊँ फेसबूकाय नमः असेच काहीसे तो पूजत असावी.

कोणाचा वाढदिवस कधी आहे हे जाणून घेण्याचे दूसरे आणि महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणजे फेसबुक. वाढदिवस हा फेसबूकीय युवकांचा जिव्हाळ्याचा विषय सोबतीला गुगल इमेज आहेत बर्थडे ग्रीटींग्स पुरवायला. घरातील, कट्यावरील, ऑफीसमधील, हॉस्टेलमध्ये किंवा हॉटेलमधील वाढदिवस साजरा करण्याच्या फोटोगॅलरीने तुटुंब भरलेल्या अनुभवाची व स्मृतींची इ-शिदोरी हा बर्थ डे बॉय / ही बर्थ डे गर्ल आपला जगभर फेसबुक फेन्डसाठी उपलब्ध करून देते. आज माझा दिवस असे हक्काने म्हण्याच दिवस म्हणजे वाढदिवस. इतका संकूचित विचार करून कसे चालेल. यैसोबत अनोळखी मित्र-मैत्रीण अँड करून स्वभावदर्शनाशिवाय त्यांच्याशी संवाद साधून शेखचिल्लीसारखी अवस्था करून घ्यायची आणि मग उगवतो, उफाळतो फेसबुक ज्वालामुखीचा उद्रेक.

इंटरनेटच्या माध्यामतून जगाने खरंच देश जवळ आणले पण पालकांना आपल्या मुलांपासून दूर केले यात मात्र शंका नाही. घरात असूनही झाल्यावर पालकांना मुलांची काळजी वाटते आणि फेसबुक नियंत्रणासाठी ओरडा, धाक, अभ्यासाचा जोर अशा अनेक मार्गानी पालकांचे मुलांना समजावणे होते. पण कसले काय? सायबर कॅफ, मित्राचे घर किंवा मोबाईल इंटरनेट, स्प्रिंग दाबू तेवढी तिपटीने प्रेशर देते तसेच युवकांच्या फेसबुक नियंत्रणाबाबत आहे. ३ इडियटसचा चूकीचा विचार  आचरणात आणून हा इडियट पालकविरोधी भुमीका घेतो. लोकमत ऑक्सिजनमध्ये एकदा बालक-पालक संवादाचा अभाव स्पष्टपणे मांडण्यात आला. जनरेशन गॅपच्या नावाखाली आता माणसांची व्यक्त होण्याची माध्यमे बदलली आणि माणूसकी पेक्षा फेसबूकी अधिक होवू लागली, माहामानवांच्या अध्यत्मकगुरूंच्या व मनोरंजन विश्र्वातील अभिनेता-अभिनेत्र्यांच्या विकृत फोटोमॉर्फने कहर केला आहे. असे नाही की, युवामान चांगल्या गोष्टींकडे आकर्षित होत नाही. मुद्दा हा आहे की तो किती खोलवर आकर्षित होतो व अधानुकरणाने तो स्वतःच्या आकलनशून्य क्षमतेचे किती उदाहरणे पुढे आणते

फेसबुक म्हणजे संस्कृतीचे संवर्धन-जतन

आपल्या भारताची खरी ओळख म्हणजे आपली संस्कृती. या संस्कृतीला समोर ठेवूनच भाषा, सण-उत्सव, राहणीमान, पेहराव, अन्न कृती इ. गोष्टींचा समावेश त्यात होतो.

महिलाविषयक संस्कृतीदर्शनाबद्दल Socialmediatoday.com या संकेतस्थळामध्ये अनेक गोष्टी अंतर्भूत केल्या आहेत. यूनेस्कोच्या सांस्कृतिक विकासाच्या प्रकियेला फेसबुकने गती दिली. शब्द, चित्र, व व्हिडिओच्या एकत्रित व्यापारातून फेसबुकने व इतर सोशलमिडीयाने संस्कृतीचा मानवजीवन शौलीला समृद्ध केले. संस्कृतीकसंवर्धन हा एकमेव उद्देश फेलबूकचा नसला तरी WAY OF EXPRESSION हे मानवी संस्कृतीचे मूळ येथे मोठ्या प्रमाणात दिसते.

याबाबत फेसबुकच्या झूकेनबर्गनने सीएनएला दिलेल्या मुलाखातीमध्ये खूप चांगले म्हटले की मानवी संस्कृतीचा जगभर प्रसार करण्यासाठी फेसबुक नेहमीच पुढाकार घ्यायला तयार आहे. पाच बिलीयन लोकांपर्यत फेसबुक पोहचवून आंतराष्ट्रीय सांस्कृतीक सलोखा स्थापण्याचा माझा मानस आहे. गावाची शेती, सायपन, सरपण, पोळा, शेतकरी जनजीवन हे आपले अँग्री-कल्पर असताना शहरी चोचल फेसबुकवर पूरवून फालतू गप्पा मारण्यात कसली आलीय संस्कृती? असे काही टीकाकार म्हणतात, परंतु शेतकरी जनजीवनाची ओळख व कृषी संस्कृतीचा मानाचा तूरा ग्रामीण युवकांनी फेसबुकवर आणून या टीकास्त्राची धार कमी केली.

हल्लीच्या फेसबूकच्या जमान्यात नवविवाहीत जोडपे आपल्या जोडीदाराला समजून घ्यायला फेसबुकवर त्याचे/तिचे अपडेटस्, फेन्डस ग्रूप व कोणत्या विषयाला कसे लाईक/कमेन्ट दिले आहेत, यावरून एकमेकांबद्दल निष्कर्ष लावतात. वैवाहिक जीवन, कुटूंबकलह, केवळ फेलबूकच्या संशयावर होत नसली तरी भारतीय कुंटूबव्यवस्थेमध्ये संस्कृतीच्या ऱ्हासाचे एक प्रमूख कारण म्हणून F.B पुढे येत आहे. तेव्हा संस्कृतीकरक्षक केव्हा संस्कृतीकभषक होईल कळणारही नाही. विदेशी संस्कृतीचे द्योतक ठरलेल्या फ्री टॉक व फ्री मिटींग्सना आजच्या भाषेमध्ये अफेअर म्हणतात. पीढी बदलली, असे म्हणतात. पण पीढी बदलवण्यात फेसबुकचा मोठा हात आहे, हे नक्की. 

नवमाध्यमाचा खासगी आयुष्यातील आगमन.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात सर्वात चिंतीत असलेला घटक म्हणजे पालक. आपल्या पाल्यास लागलेल्या सोशलमिडीयाच्या वेडामुळे ते नेहमीच हैराण झालेले आपण पाहिलेच असेल. परंतू चिंतीत असलेले हेच पालक आज चक्क  सोशल मिडीयापैकी असलेल्या फेसबुकचेच युजर्स आहेत.

आज सोशल मिडीया मुळे एक मोठी बाजारपेठच निर्माण झाली असून तीने ग्राहकांच्या थेट खिशातच स्थान मिळवले आहे. प्रत्येक स्मार्टफोन म्हटला की आपसूकच सोशलमिडीयाचा वापर हा आलाच, याचाच पुरेपुर वापर करतानां सध्या ग्राहक दिसतो. दैनंदीन अपडेट्स मध्ये साधा ताप आला किंवा मुड नाही अशा भावना सुद्धा हल्ली फेसबुकवरुन झळकु लागतात.

मुलींच्या बाबतीतील कोणतेही अपडेट्स जसे, अघोषित नियमाप्रमाणे जर कधी एखाद्या मुलीने आपल्या भावना सोशलमिडीयावर विशेषतः फेसबुकवर व्यक्त केल्या की, मग कॉमेन्टस् चा ओघ ही मोठ्या प्रमाणात असतो. जणु प्रत्येकालाच तिची काळजी लागुन राहिलेली असते. अशा प्रकारे भावना व्यक्त करण्यासाठी हल्ली सोशल मिडीयाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो.

भावना व्यक्त करण्यासाठी जसे नवतरुण उत्सुक असतात त्यामध्ये लहानांपासुन जेष्ठांपर्यत सर्वच उत्सुक असतात. आपल्या भावना ,मते फेसबुकसारख्या माध्यमातुन लोकांपर्यत पोहचवण्यासाठी सर्वच जण उत्सुक असतात. आताची लहानमुले तर आपल्याला हवी असलेली व्हिडीओ गेमची सिडी ज्यांच्याकडे असेल त्यांनी कृपया मला द्यावी, चक्क अशा मागण्या करतानां दिसतात. त्यांबद्दल काय म्हणायचे, लहानच आहेत ते पण तरुणांचे काय.. पचपचीत पाणी केसानां लावुन वेड्यावाकड्या पोझ मध्ये काढलेल्या फोटोनां येणारे लाईक्स बघुन किंवा कमेन्ट्स बघुन भलतेच खुष होतात. यामध्ये मुलींची संख्या यापेक्षा कैकपटीने जास्त आहे. ज्या महिला फेसबुकवर आहेत त्या त्यांच्या प्रत्येक पाककलाकृतीचे आकर्षक फोटो काढुन फेसबुकवर आपलोड करतात.

अशा प्रकारे समाजातील प्रत्येक व्यक्ती हा फेसबुक सारख्या सोशल मिडीयाचा आधिन झाला आहे. असे म्हटले तरी अयोग्य ठरणार नाही. पण त्याच्या बेसुमार वापरांमुळे आपली खासगी माहिती कळत नकळत सार्वजनिक होऊन जाते आणि याचेच दुष्परिणाम आपल्याला सोसावे लागतात.

इंटरनेटच्या वाढत्या प्रभावाने त्याचा नको असलेला मोह आवरता घेत सोशल मिडीयाचा आपल्या खासगी अशा सुंदर जिवनात होणारा प्रवेश/ आगमन आपणच रोखु शकलो तरच आपण या सोशल मिडीया नावाच्या आजाराचे वैद्य बनु शकतो.

चित्रपट-टिव्ही मनोरंजन माध्यमांतील व्यवस्थापन

कलर्स, स्टार प्लस, सोनी, एम.टिव्ही, झी टॉकीज, ई-टिव्ही, कार्टून नेटवर्क अशा अनेक मनोरंजन माध्यमांना प्रेक्षकांकडून हमखास प्रतिसाद मिळत असतो, तेव्हा मनोरंजनमुल्य असलेल्या सर्व कार्यक्रमांना इथे जागा असते. अमाप पैशांवर चालणाऱ्या या कार्यक्रमांना मरण नाही. सलग सहा सिझन चालणाऱ्या कौन बनेगा करोडपती अमिताभ बच्चनची कारकीर्द, कंपनी व प्रभाव पुन्हा एकदा नव्या ऊर्जेने उधाण दिले. सलमान खानच्या दस का दम ने सोनीचा टिआरपी वाढवला, ई-टिव्ही ने मरगळ उपटून टाकत नव्या जोमाने केबीसी मराठीचा माध्यमातून कॉर्पोरेट प्रोग्रामिंगला भर दिला. चित्रपट कसा काढावा...? या कोल्हाटकर यांच्या पुस्तकातून मराठी चित्रपटांचा बजेट कसा असतो यांचे सविस्तर वर्णन केले आहे. अ, ब, क दर्जा मिळालेल्या चित्रपटांना शासकीय अनुदान वीस ते चाळीस लाखांपर्यंत मिळते खरे पण फक्त निर्मिती मुल्याने चित्रपट निर्मात्याचे आर्थिक गणिते सोडवली जात नाहीत. टिव्ही मालिका विश्वासाचेही कीहीसे असेच आहे.

चित्रीकरणासाठी फिल्मसिटीमधिल भाडे परवडत नसल्याने आऊटडोअर शूट किंवा बंगला भाड्याने घेऊन शूटींग केली जात आहे. एक कन्सेप्ट नोट/प्रपोजल पास करण्यासाठी चाळीसहून अधिक निर्मात्यांचे दरवाजे वाजवलेल्या मंगेश हाडवळेला ‘टिंग्या’ काढायला ४१ वा निर्माता हो म्हणाला. पण आजच्या अतिउत्साही निर्मात्याला दर्जाहीन स्क्रिप्टपण आवडायला लागते. कारण शो मस्ट गो ऑन...नावाची वारंवारता टिकून राहावी आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकत राहावे यासाठी हा प्रपंच असतो.फिल्मोग्राफी वाढवण्याच्या नादात निर्माता-दिग्दर्शकाचे तीन-तेरा वाजतात.  अभिनेत्याचेही मार्केट डाऊन होते. अशा वेळी छोट्या पडद्याचा दरवाजा वाजवला जातो. चित्रपटगृहात न येणाऱ्या प्रेक्षकांना त्यांच्या घरीच मनोरंजन हवे की काय म्हणून सेलिब्रेटींची लाइन टिव्ही मनोरंजनाकडे लागली आहे. १०० कोटी क्लबचे हिंदी चित्रपट आणि पाच कोटींखालील मराठी चित्रपट त्या त्या क्षमतेनुसार कमाई करतात. प्रमोशनवर विशेष लक्ष आता मराठी रिअॅलीटी शोज देवू लागले आहेत. तेव्हा सेलिब्रीटी येता घरा, होममिनिस्टरवर बायकांचा हशा हा सुखद अनुभव.

जाहीरात....एका अर्थाने मनोरंजन माध्यमच. त्यांचे अर्थकारण व प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांचे महत्त्व वेगळे सांगायला नको. मानवी मानसिकतेचा व गरजांचा विशेष अभ्यास असलेल्या जाहिरातदाराला काँडोमपासून कॉस्मेटिक्सपर्यंत, गव्हाच्या पीठापासून टपरवेअरपर्यंत, साबणापासून ते सिंगापूर सहलीपर्यंत व शिक्षणसमस्थांपासून रोजगार वेबसाईटपर्यंत सर्वांची माहिती फूकट उपलब्ध करून देण्यात हे जाहिरात विश्व पटाईत असते. माध्यम तंत्रज्ञान महाग असतात, त्यांचे मेंटेनन्स, कर्मचाऱ्यांचा पगार, सेलिब्रटीजच मानधन, ओबी व्हॅन व इंटरनेट ब्रॉडकास्टींग चार्जेस या सर्वांचा आर्थिक उहापोह करताना जाहिरात देणाऱ्या संस्थांकडे चातक पक्षासारखे आ वासावे लागते. ट्रेड फेअर, इव्हेंट, कॉन्टेस्ट, गिफ्ट, गेम्स, लाईव्ह कन्सर्ट, कॉलेज फेस्टीवल स्पॉन्सरशीप, संमेलनपरिषदांना मिडीया स्पॉन्सरशिप यांकडे सध्या टिव्ही चित्रपट मनोरंजन माध्यमांचा ओढा वाढत आहे. मनोरंजनमुल्य एकट्या कार्यक्रम निर्मात्याकडे नसून सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कौटूंबिक आर्थिक व राजकीय व्यवहारात आहे, हे वेळोवेळी माध्यमांना जाणवले. इतकेच नव्हे तर मन मारून समाजसेवेत उतरलेल्या मनोरंजन विश्वातील अभिनेते निर्माते, दिग्दर्शक आता प्रतिमानी निर्मितीसाठी, श्रमदान, अर्थदान, वेळदान देत आहेत.

मिडीया इकॉनॉमिक्स हा सर्व सामान्यांपर्यंत न पोहेचलेला विषय बीएसई व एनएसई तसेच चेंबर्स ऑफ कॉमर्स व इंडीयन मर्चंट चेंबर्समध्ये विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणून गणले जात आहेत. मनोरंजन सेवा उद्योगाने देशाचे आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक निकष उंचावले. यामुळे युवा, गृहिणी, बालवर्ग यांना नादाला लावणारे मनोरंजन क्षेत्र कितीही दर्जाहिन का असेना, ‘पैसा फेक-तमाशा देख’ या उक्तीला सलाम केला जातो. जीवन व मालिका-चित्रपट यांना समान धाग्यामध्ये बांधले आहे. म्हणूनच प्रेक्षाकांच्या मनाशी जोडलेली ही नाळ न तुटणारी आहे.

क्षणभर विरंगुळा म्हणता म्हणता क्षणभरात या माध्यमाच्या आहारी गेलेला आजचा तरूण, गृहिणी व बालवर्ग यांना मिडीयाक्रसी आता कळायला हवी. इतकेच काय ते सांगता येईल, सुचवता येईल.      

माध्यमातील आर्थिक व्यवस्थापन

      पैशासाठी वाटेल ते करणारे सेवा क्षेत्र आज भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कणा बनू पाहत आहे. प्रसार माध्यमाच्या महिती सेवांचा व्यापक व्यवसाय यशस्वीपणे चालवण्यासाठी निरनिराळ्या क्लृप्त्या लढवल्या जातात. गाड्या, साड्या, ज्वेलर्सची दूकाने, मॅक्डोनल्डस, साबण आणि बांधकाम व्यवसाय व्यवसायाच्या व राजकीय बातम्यांनी(पेड न्यूज) मिडीयाविश्व आपले ‘अर्थ’ (नव्हे स्वार्थ) साधन आहे. तेव्हा माध्यमांचे हे स्वार्थशास्त्र सामान्य जनतेच्या कल्पनेपलिकडचे आहे. कलर्स वाहिनीच्या मायक्रो इकॉनॉमिक्सचा अंदाज घेतला तर करोडो रूपये एका कार्यक्रम निर्मितीला व त्याच्या प्रमोशनसाठी खर्च होतात. बिग-बॉस, धार्मिक कार्यक्रम, इतर रिअॅलिटी शोज तयार करून व मोठमोठ्या सेलिब्रिटींना आपल्याकडे खेचून टी.आर.पी. वाढवला जातो. परंतू टिव्ही माध्यामाचा रंग बेरंग करून माध्यामांची ही दर्जाहीन आर्थिक खेळी कितपत योग्य आहे...?

     Sagepub.com या संकेतस्थळावरील एका ई-बूकमध्ये मिडीया इकॉनॉमिक्सची चांगली व्याख्या केली आहे. ती अशी की, It is concerned with range of issues including international trade, business strategy, pricing policies, competition and industrial concentration as the affect media firms and industries.

     जीडीपी वाढीसाठी माध्यम उद्योग देशाच्या आर्थिक वृद्धीसाठी काय करत आहे व स्वतःसाठी काय काय करत आहेत याचा हा संक्षिप्त आढावा.

गल्लोगल्ली मुद्रीत व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे जाहिरातदार, मार्केटींग प्रतिनिधी, व्यवस्थापनाच्या स्वार्थशास्त्राचे प्रयोग करत असतात. स्किम पॅकेज, स्पेस सेलिंग, टाईम सेलिंग, प्रपोगेन्डा इमेज बिल्डींग, पब्लिक रिलेशन्स, स्पर्धा, सी.एस.आर. अशा एक ना अनेक मार्गांनी रोजची भागम् भाग करावी लागते. पत्रकारांनाही बातमी छापण्याची व न छापण्याची मिडीओक्रसी करावी लागते. पंचवीस हजार व त्यापेक्षा आधिक जाहिरात मिळवून देणारा माध्यमकर्ता (मग तो ग्रामीण असो, आडाणी असो वा अननुभवी) माध्यजागामध्ये त्याचे खुल्या हाताने स्वागत होते. द इंडीयन एंटरटेनमेंट अँड मिडीया इंडस्ट्री २००६ या फिक्कीच्या अहवालामध्ये जादियात, टिव्ही सॉफ्टवेअर प्रोडक्शन, केबल नेटवर्क, डी.टी.एच., एफ.एम्.रेडिओ, प्रिंट मिडीयासाठी शंभर टक्के एफ.डी.आय. मान्य केला आहे. माध्यम जागतात नविन प्रवेश घेणाऱ्यांनाही मालकत्व व व्यवस्थापनासाठी विशेष अनुदान उपलब्ध आहेत.

     काशीबाई थोरात हिने आयबीएन लोकमत सोडताना माझ्याशी विशेष बातचीत केली. अर्थाचे गणित बिघडलेल्या आयबीएनच्या व्यवस्थापनाला महिला कर्मचाऱ्यांबद्दल आर्थिक शोषण करताना जराही शरम वाटत नाही. इनपूट डेस्कला सलग तीन वर्षे काम करणाऱ्या काशीबाईला अखेर चॅनेल सोडावे लागले. निखिल वाघ यांने सुद्धा मित्रत्वाच्या नात्याने त्याने एबीपी माझा (तेव्हाचे स्टार माझा) चॅनल का सोडले याचे दुःख व्यक्त केले. ग्रामीण  भागातून (विदर्भ, मराठवाडा) आलेल्या पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांना मुंबईच्या वृत्तविश्वामध्ये काडी मात्र किंमत नाही. अनेक संघर्षातील इतक्या मोठ्या बॅनरखाली काम करताना माझे कुटूंब अभिमानाने गावागावमध्ये माझा पीटूसी बद्दल सर्वांना सांगत असे. परंतू आता टिव्ही पत्रकारीता आयुष्यात करणार नाही कारण माध्यमाच्या अर्थपिपासू धोरणांमध्ये चोवीस तास झिजण्यापेक्षा एका व्यक्तीचा वा संस्थेचा पाच तास जनसंपर्क करणे केव्हाही चांगले. रिपोर्ताजचे मंदार करंजाळकर यांनीहा आयबीएन सोडून विविध शासकीय, जनजागृती कार्यक्रम करायचे ठरवले. एकूणच काय तर माध्यमांतील आर्थिक व्यवस्थापनामध्ये माणुसकी नसून / एच.आर. ला तुच्छ लेखून धंदेवाईक पणा वाढला आहे.  

मिडीया आणि मी

2008 साली सर्वप्रथम माझा “प्रॅक्टीकल मिडीयाशी” संपर्क आला. लोकमत (ठाणे आवृत्ती) कार्यालयामध्ये काम करत असताना वृत्तसंपादकाने कडक शब्दांमध्ये सांगितले, रिपोर्टींग मार्केटींगमध्ये पैशाचा “टांगा टिंगा” वाजला पाहिजे. आता ते कसं जमायचं या न्यूनगंडात अडकण्यात तत्कालिन सेल्स एक्झिक्यूटिव्ह शर्मा याने मला सतेज केले. (15 वर्षे अनुभव घेतल्यानंतर ते आता रबाळे प्रिंटींग प्रेसमध्ये प्रकाशक/प्रिंटर आहेत.) असो, नगरसेवक अब्दूल रझाक (नावं बदलले आहे.) या बदलापूर गावस्थित मोहल्ल्याचे प्रतिनिधी. त्यांनी जाहिकरात दरपत्रक घेऊन बोलावले. ‘शर्मा का लडका हूँ,लेकिन शर्माता बिलकूल नही’ अशी मजेशीर सुरूवात करून शर्माने त्याचे सेल्स एक्झिक्यूशन चालू केले. स्थानिक विकास कामांचा आढावा व निवडणुक प्रचाराचे कळीचे मुद्दे उपस्थित करून ठराविक ‘जागा’ त्यांनी विकत घेतली. 2004 साली 350 चौसेमी जीगेची किंमत 3500/- फक्त होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर अशा पेड न्यूज लागतातच असे वरवर शर्मा मला सांगत होता. दुसरा बकरा पून्हा राजकारणीच गाठला. भाई सांगळे         (पून्हा नावं बदलले आहे.) या काँग्रेसप्रणित नगरसेवकाने  दरपत्रक न पाहता केवळ लोकमतच्या नावावर दहा हजारांचा चेक फाडला आणि फरसाण खाऊन आम्ही निघालो. बहूदा विरोधी/प्रतिस्पर्धी नगरसेवकाची पेड न्यूज त्याने वाचली असावी.

पार्ट्या, भेटवस्तू, अनेक पत्रकार परिषदा, नेत्यांच्या गाटीभेटी, रेल्वे-बससेवेत पत्रकारांची राखिव जागा यांमधून सामाजिक प्रतिष्ठा उंचावते, परंतू मिडीया इकॉनॉमिक्. भल्याभल्यांना गार करते. झी न्यूजच्या संपादकाला खंडणी मागितल्या प्रकरणी कायद्याला सामोरे जावे लागले होते असो, इथे केवळ माझ्या अनुभवाची चर्चा करूयात. कारण इतर ब्लॉगमध्ये प्रत्येक पैलूंवर केला आहे. लोकमतचा कडू अनुभव पिल्यानंतर ई-टिव्ही मराठी वाहिनीमध्ये रूजू झालो. मुलाखतीमध्ये असे काही विचारले नाही जेणेकरून पत्रकाराला जाहीराती गोळा करण्ययाची क्षमता कळली जाऊ शकेल. हैद्राबादच्या रामोजी फिल्मसिटी मध्ये (आर.एफ.सी) परिसरात वसलेल्या ई-टिव्ही विभागामध्ये एच.आर.ने माझी आणि सहकाऱ्यांची खाण्याची-राहण्याची सर्व सोय केली.  पहिल्या महिन्यातच या नेटवर्कचे मिडीया इकॉनॉमिक्स काय आहे याचा अंदाज आला.  करोडपती रामोजी राव यांनी भावेवार विभागलेल्या १२ ई-टिव्ही वाहिन्यांना नेटवर्क १८ व रिलायन्सला देण्याचा विचार २००७ पासूनच करून ठेवला होता.  त्यामुळे ई-टिव्हीच्या प्रोडक्शन विभागाला ‘भार हलका करा’ असे सांगितले. जागा व मातृभाषा म विकता इतर सर्व गोष्टींचा करार करून  हे ८० वर्षीय सद्गृहस्त काय दाखवून देतात तर, इकॉनॉमिक्स ऑफ ‘जिऑग्रॉफी अँड लँग्वेज’ खरोखरंच एक रूपयाला विकत घेतलेल्या जमिनीचे मोल ते काय राहणार..?  तत्कालिन मुख्यमंत्री टी.रामराव यांच्या चित्रपटसृष्टीच्या भक्तीमुळे हा प्रपंच उभा राहिला, हे वेगळे सांगायला नको. पण तरीही,    ‘ई-टिव्ही’ या बॅनरला लागला धक्का न देता केलेली ही आर्थिक उलाढाल  (पाचशे कोटींची..!!!)   सकारात्मक आणि व्यवहार्य तसेच सास्कृतिक नातेसंबंध जपून केलेली आहे.

 ‘ई-टिव्ही’हे असे चॅनल आहे की ते तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाच्या बारीकसारीक तंत्राचा अभ्यास करायला शिकवते. परिपक्व झाल्यावर, पोट भरल्यावर, हा ‘‘ई-टिव्हीयन’ स्वेच्छेने बंडखोरी करतो. असे ‘ई-टिव्ही’ बंडखोर तुम्हाला मार्केटमध्ये, माध्यम जगतात भरपूर सापडतील. कारण ई-टिव्हीमध्ये सात हजारांची नोकरी करण्यापेक्षा इतर वाहिन्यांमध्ये त्याच कामाला मिळणाऱ्या दुप्पट-तिप्पटची नोकरी का नाही मिळवायची...? पत्रकार, उपसंपादक, अँकर अशा बेडूक उड्या घेतच असतो. असो, ‘ई-टिव्ही’ नंतर ‘दैनिक देवगिरी’ , ‘तरूण भारत’ मध्ये(औरंगाबाद) उपसंपादक पदावर रूजू झालो. मिडीया इकॉनॉमिक्स इन इलेक्शन पिरेड याचा खराखुरा अनुभव  मला येथे आला. हरिभाऊ बागडे ऊर्फ नाना हे फूलंब्री विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येण्यामागे माध्यमातील प्रसिद्धी कामी आली. डॉ. अनिल फळे यांची कार्यकारी संपादकपदी नेमणुक झाली पण केवळ अल्पावधीचे आयुष्य असणाऱ्या या वृत्तापत्रामध्ये काम करताना त्यांची अंतर्गत घुसमट जाणवत होती.

मिडीया इकॉनॉमिक्स आणि मी हा तर प्रत्येक माध्यमकर्मीचा विषय आहे. भरपूर मेहनत, भरपूर उत्पन्न व भरपूर खर्च इतकेच काय ते आपण करतो. परंतू प्रसारमाध्यमांच्या कटूनितीला आपण फसतो. मायमनी हे फक्त मिडीयाओनर बोलू शकतो, आणि कोणी नाही.

पत्रकार, पगार व पोकळ वासा

'बडा घर, पोकळ वासा' अशी एक म्हण मराठीत आहे. आपल्या या नोंदीपुरतं 'बडं घर' नक्की कुठलं आहे, ते आपसूक स्पष्ट होईल असं पाहूया. कारण व्यक्तीपासून संस्थेपर्यंत कुठेही ही म्हण लागू पडते. आत्तापुरतं आपण 'नेटवर्क १८' या प्रसारमाध्यम कंपनीकडे वळू. 'सीएनएन-आयबीएन', 'आयबीएन-लोकमत', 'आयबीएन-७', 'सीएनबीसी - टीव्ही १८' अशा वृत्तवाहिन्यांच्या मालकीत महत्त्वाचा हिस्सा असलेली कंपनी म्हणजे 'नेटवर्क १८'. 'इंडिपेंडन्ट मीडिया ट्रस्ट' या आपल्या संस्थेतर्फे 'रिलायन्स इन्डस्ट्रीज्'ने जानेवारी २०१२मध्ये 'नेटवर्क १८'मध्ये पैसे गुंतवल्याच्या बातम्या आपल्या वाचनात आलेल्या असू शकतात. तेव्हापासून खूप गोष्टी जास्त वेगाने बदलत आल्या. कुठले बदल? तर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या तडकाफडकी जाण्याचा वेग वाढला. नुकतंच १७-१८ ऑगस्टला 'नेटवर्क १८'मधल्या साडेतीनशे पत्रकार, कॅमेरामन इत्यादींना नोकरी गमवावी लागली.

यासंबंधी एक तपशीलवार मजकूर 'न्यूज-लाँड्री'वर प्रसिद्ध झाला आहे. त्यावरून काही गोष्टी वाचकांना स्पष्ट होऊ शकतील. त्यातली आपल्या दृष्टीने नोंदवण्याजोगी गोष्ट अशी की, संपादकीय विभागातल्या मंडळींच्या नोकरीवर तलवार चालवण्यात व्यवस्थापनाने घेतलेला पुढाकार आणि त्यासंबंधी संपादकांची हतबलता. ही हतबलता नि त्यासंबंधीची खंत 'नेटवर्क १८'च्या मालकीत काही हिस्सा असलेले आणि मुख्य संपादक असलेले राजदीप सरदेसाई यांनी 'ट्विटर'वर व्यक्त केली. त्यांच्या हतबलतेत आपण नको जाऊया. आपण जाऊया नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या / पत्रकारांच्या हतबलतेमध्ये.

'द हूट'ने 'नेटवर्क १८'मधल्या नोकरी गमावलेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या प्रातिनिधिक भावना व्यक्त करणारा मजकूर प्रसिद्ध केलाय. अर्थातच लेखक निनावी आहे. या मजकुराचा सारांश असा आहे :

नवीन युगात कर्मचाऱ्यांशी वागायची रीत ही अशी आहे. तुमचा बॉस तुमच्या नजरेला नजर देण्याचंही टाळतोय, तुमच्याकडे फक्त एक कागद दिला जातो. त्यासोबत कोणतंही स्पष्टीकरण नाही. आर्थिक मंदीवरती बनवलेल्या त्या ग्रेट चित्रपटांमध्ये पाहिलेलं दृश्य आपल्यालाच अनुभवायला लागेल असं मनातही आलं नव्हतं. तसं हे कधीतरी होणारेय हे दिसतच होतं. गेले काही महिने एखाद्या कंपनीविरोधातली किंवा एखाद्या मंत्र्याविरोधात केलेली बातमी बाजूला सारली जात होती, फक्त धुंदफुंद फीचरं करावी अशी अपेक्षा केली जात होती. त्यासाठी शाबासकीही दिली जात होती. पण व्यवस्थेला आव्हान देणारं काहीही नकोय, हे लक्षात यायला लागलं होतं.

'व्यवस्थापना'ला तुमचा जीव घ्यायचा असतो आणि त्यांचा जीव तगवायचा असतो, त्यामुळे नोकरी सोडायला सांगितल्यावर'हे कुणाला सांगू नका' असंही ते तुम्हाला सांगून ठेवतात. 'कंपनीच्या इमेजसाठी ते चांगलं होणार नाही, आलं ना लक्षात. आणि जाता जाता एक शेवटचं शूट करून जाता का. अर्ध्या एक तासात स्टोरी ब्रेक होईल, आज जरा स्टाफ कमीये म्हणून...' तुम्ही त्यांच्याकडे पाहता आणि चकित होता. या लोकांसाठी आपण एवढं काम करत होतो? तुमचा मूड टोकांमध्ये हिंदकळतोय. अरे, ग्रेट झालं, आता आपण कायतरी जास्त चांगलं करू शकू - असं एकदा वाटतं. आणि नंतर.. सगळं जोराने डोक्यावर आदळतं. अपमानकारक वाटतं. डोक्यात एकच प्रश्न उपटत राहतो : मी का??

आपण किती असुरक्षित आहोत, हे क्षणात लक्षात येतं. कुठेही तक्रार घेऊन जावं अशी काही व्यवस्था नाही. पत्रकारांच्या काही संघटना नाहीत. उलट तुमचा संपादक कायम संघटनांची चेष्टाच करत आलेला तुम्ही पाहिलाय - 'संघटना त्या झोळीवाल्या डाव्या मंडळींसाठी असतात, आताच्या नवीन युगातल्या भारतामध्ये संघटनांना काहीही स्थान नाही.'

राजकारणात एखादा आर्थिक घोटाळा झाला तर पत्रकार मंडळी दर रात्री टीव्हीवरून संबंधित मंत्र्याचा राजीनामा मागतात. मग माध्यमांमधली कंपनी फायदा कमावत नसेल तर पहिल्यांदा तळातल्या मंडळींना का काढलं जातं? तुम्हाला बाहेर काढणारं पत्र देणारे संपादक स्वतः राजीनामा का देत नाहीत? आणि हे सगळं जर फक्त आर्थिक फायद्यासाठीच आहे, तर वरिष्ठ मंडळी पगारांमध्ये कपात का करत नाहीत? त्यामुळे खालच्या शंभरेक जणांची नोकरी वाचणार नाही का? आपण पगार कमी केलाय, असं ते सांगतात, पण त्यात कोणाचा पगार किती कमी झालाय यात कोणतीच पारदर्शकता नाही. कोणतंच स्पष्टीकरण नाही.

वरचा मजकूर जरा भावनिक पद्धतीने लिहिलेला आहे आणि त्याची कारणं स्पष्ट आहेत. मुख्य मुद्दा एवढाच की, त्यांना कामावरून कमी करण्यामागचं स्पष्टीकरण दिलं गेलेलं नाही. शिवाय, या मजकुरातच उपस्थित केलेला मुद्दा असा की,आपण जर जगाकडे स्पष्टीकरण मागत असू तर आपल्यालाही काही स्पष्टीकरणं द्यावी लागतील. किमान स्वतःपुरती तरी काही स्पष्टीकरणं शोधावी लागतील.

यावर एक प्रश्न विचारता येईल की, सगळ्याच व्यवसायांमध्ये असं होतंय तर प्रसारमाध्यमांमध्ये तसं झालं तर त्याचा एवढा गवगवा कशाला? या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येकाला आपापलं सापडू शकेल. आणि आपण लोकशाहीमध्ये राहात असल्यामुळे आपापलं उत्तर शोधताही येईल आणि ते मांडताही येईल. असं करता आलं तर तिला लोकशाही म्हणत असतील. ती कशी असते? कशाला असते? कशामुळे असते? असू दे.

जागतिक मंदी व मिडीया

रिसेशन शब्द काढला तर भल्याभल्यांची झोप उडते. परंतु, माध्यमजगतात (विशेषत: भारतात) राजकारणी, उद्योगपती, सोने-चांदीचे व्यापारी व साखर कारखानदार यांच्याशी मीडीया मालक-संपादकाचे असलेले नाते रिसेशनचे टेन्शन दूर फेकायला सोपे गेले. प्रत्येक पत्रकार, मार्केटींग प्रतिनीधी किमान २५,००० ते कमाल २५ लाखाच्या जाहीराती सहज आणू लागला कारण राजकारण, उद्योग व व्यापार वर्ग यांच्याशी माध्यमाचे साटंलोटं आहे.

आयबीएन लोकमतच्या ८० पत्रकारांना बाहेर काढताना रिसेशनचे कारण दाखविले. परंतू माझ्या विश्वसनीय सूत्राने ही अफवा आहे, खरे कारण वाढता चंगळवाद , ओव्हरइगो व फसवाफसवीचा कार्यक्रम असल्याचे सांगितले. रिकव्हरीसाठी जाहिरातदार वाढवून तसेच मार्केटिंग तंत्र अधिक वापरून प्रसारमाध्यमांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या, असे मिडीया बिझनेस, ब्लॉगस्पॉट, इनमध्ये रॉबर्ट पिकार्ड यांनी म्हटले.

     वर्ल्डमिडीया इकॉनॉमिक्स अॅन्ड मॅनेजमेंट कॉन्फरन्स २०१२ (ग्रीस) मध्ये सर्व देशातील माध्यमतज्ञांनी, उद्योगपतींनी व वृत्तसंपादकांनी सहभाग नोंदवला. २३ ते २७ मे दरम्यान ग्रीसमधिल धेसालोनिकी येथे झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये  माध्यम अर्थव्यवस्था व मनुष्यबळ व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा चर्चीला गेला.

मुंबईमध्ये फोर्ट, नरीमनपॉईंट, चर्चगेट, अंधेरी, बांद्रा, क्रॉफर्ड मार्केट, मंत्रालय परिसर व समुद्र किनाऱ्यालगत जागा मिळणे महाकठीण असताना अनेक वृत्तपत्रे व टिव्ही वृत्त्वाहिन्यांचे पाचशे ते पाच हजार स्क्वेअर फूट जागा भाडेतत्वावर का होईना सहज मंजूर होतात. तेव्हा महिन्याला एक लाख ते चार लाख कॉर्पोरेट भाडे भरणार कसे याचे सोपे उत्तर म्हणजे जाहिराती. मोठ्या पेड अर्टीकलमध्ये बारीकसे कुठेतरी  ADVT./ ADVERTORIAL लिहीलेले असते. अज्ञान वाचक त्या न्यूज फॉर्मेटच्या जाहिरातीला फासतो आणि चुकीचे मत तयार करतो. वृत्तवाहिन्यांतील समिशन बेस्ड प्रोग्राम्स किंवा प्रमोशन कॅम्पेनचा एक भाग म्हणून उफाळलेला वाद सामान्य प्रेक्षकांचा कल्पनापलिकडले असते. तेव्हा रिसशन दरम्यान पेडन्यूजचे वाढते जाळे मिडीया इकॉनॉमिक्स करेक्ट होतो पण इथिकली राँग होतो. यातून इकॉनॉमिक्स ऑफ लाय (खोट्यांचे अर्थशास्त्र) उद्यास आले आणि एक्स्प्रेशनपेक्षा इंप्रेशनला महत्त्व आले आणि कंटेंटपेक्षा प्रेझेंटेशनला महत्त्व आले. Justinhind.wordpress.com या संकेतस्थळावर जाहिरातींचा पत्रकारीतेवर वाढता प्रभाव एका वाक्यात बसवला. ते वाक्य असे की,  Advertising is journalism and in every good news or positive news, there is paid news.

तेव्हा आता तुम्हीच ठरवा, जागतीक महामंदीमध्ये भीक मागण्याची पाळी येऊ नये अथवा तुच्छ व्यवसाय करावा लागू नये या भितीपोटी स्वार्थशास्त्र स्वीकारलेल्या प्रसारमाध्यमांनी दारिद्ररेषेखालील जीवनाकडे कधी जवळून पाहिले आहे का...? शंभर कोटी रूपयांचा ‘बिझनेस’ करणारा रोहीत शेट्टी व इतर दिग्दर्शक-अभिनेते-निर्माते यांना गरीबी कधी शिवली आहे का...? 

पी साईनाथने उघडकीस आणलेले पेड न्यूज

मास मिडीया मासेस ऑफ मनी या अग्रलेखामध्ये द हिंदू वृत्तपत्राच्या पी साईनाथ यांनी अशोक चव्हाणांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान फोफावलेल्या पेड न्यूजचे वाभाडे काढले. मिडीऑटिक (मिडीया इडियटसचा शब्दभ्रम) झालेले आजचे पत्रकार – जाहिरातदार यांच्या संगनमताने पेड न्यूज संस्कृती नव्हे विकृती पसरत गेली. २१ ऑक्टोबर २०११ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या य़ा सविस्तर रिपोर्ताजचे संसद – विधानसभेत पडसाद उमटले आणि मुख्यमंत्री चव्हाणांना राजीनामा द्यावा लागला. आदर्श मुख्यमंत्र्यांची अशी फरफट व्हावी हा राज्याच्या राजकारणासाठी पुनर्विलोकन करण्याची बाब ठरली. Cyberjournalist.org.in या संकेत स्थळामध्ये पेड न्यूज सिंड्रोमवर छान लेख लिहिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचा आर्थिक गैरव्यवहार  आणि ढिसाळ प्रशासकीय कारभार पेड न्यूजला उत्तेजन देत होता. जनतेचा पैसा आणि नेत्यांची बॅनरबाजी जागोजागी पसरत होती. पत्रकार पी साईनाथांच्या अथक आणि निर्भीड पत्रकारितेने त्यानंतर उद्योग,राजकारण, सामाजिक संस्था, पब्लीक सेंटर, आणि विविध योजनांच्या पैशांच्या पेड न्यूज संस्कृतीकडे लक्ष वळवले म्हणूनच चौथा आधारस्तंभ समजल्या जाणाऱ्या कमिशन बेस मिडीयाची प्रतिमा ढासळली. या लेखानिमित्त भारतीय प्रेस परिषद आणि निवडणूक आयोगाच्या पेड न्यूजबद्दल अहवाल वाचण्यात आला. यामध्ये सत्तास्पर्धेसाठी राजकारण्यांची ही वर्तणूक अक्ष्यम आहे. ८ जून २०१० रोजी प्रसिद्ध झालेल्या व प्रमुख सचिव तपस कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्ताला रेफर केलेला हा अहवाल दुषित वातावरणावर टीकास्त्र सोडतो. Representation of people Act 1951 या कायद्यानुसार कोणताही नागरिक जो जनतेचे प्रतिनिधीत्व करतो/करते. जनहितासाठी व राष्ट्रहितासाठी जनतेचा पैसा वापरत नसेल तर तात्कालीन दंड २००० रु व तात्कालीन दोन वर्षाच्या कैदीचा उल्लेख आहे.

परंतु, सेलिब्रेटीचे लाड भारतामध्ये होत असल्याने माफक फॉर्मॅलिटीज करुन कायद्यामध्ये पळवाटा काढल्या जातात. पी साईनाथनंतर वृत्तवाहिन्यांमध्ये तुफान गर्दीने येणाऱ्या एकाहून एक पेड न्यूजच्या बातम्या आपली शेखचिल्लीसारखी गत होते आहे हे विसरत होते. एक लाखापेक्षा अधिक पैसा प्रचारासाठी वापरु नये असे कडक निर्देश देऊनही वादग्रस्त पेड न्यूजची नशा प्रसारमाध्यमांना दिली. मिडीया इकॉनॉमिक्सलाही हेच हवे होते. जयदेव डोळे, डॉ. धारुरकर, डॉ. गव्हाणे या औरंगाबादस्थित माध्यम समीक्षकांनी बीबीसी न्यूजचा दाखला देत भारतीय राजकारण व भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिमा दुषित होत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध बिघडण्यामध्ये व विश्वसनीय लोप पावण्यांमध्ये पेड न्यूज एक आर्थिक शोकांतिका ठरत आहे.

देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये माध्यमाचे योगदान

राईट टू टेल, राईट टू रिप्लाय, राईट टू इन्फॉर्म, राईट टू नो, राईट टू फ्रिडम ऑफ स्पीच अँड एक्स्प्रेशन या सर्व मानवी हक्कांचा अधिकाधिक वापर प्रसारमाध्यमांमध्ये होत असतो. वर्ल्ड बँकेच्या एका संशोधन अहवालामध्ये शासकीय आर्थिक व्यवहार,कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, माध्यम मालकत्व व आर्थिक भरभराटी, वृत्त्मादअयमांचे कायदेशीर व बेकायदेशीर वातावरण अशी अनेक अंगांनी माध्यम अर्थव्यवस्थेबद्दल मत मांडले. मिडीया इकॉनॉमिक्स थिअरी अँड प्रॅक्टीस या इ-बूकमधूनही लेखक अॅलिसन अलेक्झांडर यांनी लिहीले आहे की, या यशाचा गोड वास चाखण्यासाठी मिडीयाची नशा प्रसिद्धीचा हवा व अती प्रसिद्धी लोलूप व्यक्ती संस्थांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा माध्यमांच्या आर्थिक व्यवस्थापनात भर घालतात.  बऱ्याच बिझनेस अॅनलिस्टनी देशाच्या आर्थिक विकासाच्या  नावाखाली मिडीया मोनोपॉली वाढल्याची टिका केली आहे. रॉबर्ट पिकार्ट या आंतरराष्ट्रीय ध्यातीच्या मिडीया इकॉनॉमिकल अॅनालिस्टने व्यक्तीचा स्वार्थ जाहिकरातीतून सहज साधला जातो.

लोकमत वृत्तसमूहाने ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज (जीबीएन), TV18 व फिल्ममिडीया पार्टनर म्हणून संबधीत आहेत त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या इतर प्रसारमाध्यमांशी नेटवर्क असल्याने इव्हेंट न्यूज, इंटरटेनमेंट सी.एस.आऱ व अनेक युवा, सखी, बालमंचातून नफा कमवत आहेत.

  ऑनलाईन पत्रकारीता हा खूप मोठा फायद्याचा धंदा असल्याचे लक्षात आल्यावर सर्व वृत्तपत्रांचे, वृत्तवाहिन्यांचे इ-पेपर आज करोडोंमध्ये खेळत आहेत. कसलेहा प्रोडक्शन कॉस्ट नसलेल्या इंटरनेट पत्रकारीतेने देशाच्या आर्थिक विकासापेक्षा स्वतःचाच गल्ले भरण्यात यश मिळवलय.

सकारात्मक दृष्टीकोनातून माध्यमांच्या विधायक उपक्रमांचा विचार केल्यास, रिलिफ फंड जमा करून उत्तरकाशी येथे मदत व पूनर्वसन केले. यामुळे देशाचा आर्थिक भार कमी झाला. कर्जामध्ये डूबलेल्या राज्याला व केंद्रसरकारला शंभरहून अधिक वृत्तमाध्यमांनी रिलिफ फंड, चारीटी शो, लाईफ कॉन्सर्ट अशा अनेक विधायक इव्हेंट्सनी शासनाची तिजोरी सुरक्षीत ठरवली. ऐतिहासिक व्यक्ती व घटनांवर आधारित चित्रपट-टिव्ही मालिका निर्मितीने प्रेक्षकांना उर्जा, विचार व प्रेरणा देण्याचे काम मनोरंजन माध्यमांनी केले. मिल्खा सिंग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, छत्रपती शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाषचंद्र बोस अशा महामानवांच्या प्रेरणादायी चित्रपटांनी शासनाचा आर्थिक बोजा कमी करत जागृतीचे काम केले. मिडीया इकॉनॉमिक्स हा विषय़ तीन टप्प्यांमध्ये विभागला आहे. Pre During and PostProduction. तेव्हा स्क्रिप्ट, शुटिंग, एडीटींग, मार्केटींग व बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट/एबीसी रिपोर्ट/एन एस इ रिपोर्ट अशा प्रत्येक टप्प्यांवर माध्यमांचे आर्थिक गणित डगमगू नये तसेच स्वार्थाबरोबर परमार्थ साधले जावे यासाठी सर्व खटाटोप असतो.