मिडीया आणि मी

2008 साली सर्वप्रथम माझा “प्रॅक्टीकल मिडीयाशी” संपर्क आला. लोकमत (ठाणे आवृत्ती) कार्यालयामध्ये काम करत असताना वृत्तसंपादकाने कडक शब्दांमध्ये सांगितले, रिपोर्टींग मार्केटींगमध्ये पैशाचा “टांगा टिंगा” वाजला पाहिजे. आता ते कसं जमायचं या न्यूनगंडात अडकण्यात तत्कालिन सेल्स एक्झिक्यूटिव्ह शर्मा याने मला सतेज केले. (15 वर्षे अनुभव घेतल्यानंतर ते आता रबाळे प्रिंटींग प्रेसमध्ये प्रकाशक/प्रिंटर आहेत.) असो, नगरसेवक अब्दूल रझाक (नावं बदलले आहे.) या बदलापूर गावस्थित मोहल्ल्याचे प्रतिनिधी. त्यांनी जाहिकरात दरपत्रक घेऊन बोलावले. ‘शर्मा का लडका हूँ,लेकिन शर्माता बिलकूल नही’ अशी मजेशीर सुरूवात करून शर्माने त्याचे सेल्स एक्झिक्यूशन चालू केले. स्थानिक विकास कामांचा आढावा व निवडणुक प्रचाराचे कळीचे मुद्दे उपस्थित करून ठराविक ‘जागा’ त्यांनी विकत घेतली. 2004 साली 350 चौसेमी जीगेची किंमत 3500/- फक्त होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर अशा पेड न्यूज लागतातच असे वरवर शर्मा मला सांगत होता. दुसरा बकरा पून्हा राजकारणीच गाठला. भाई सांगळे         (पून्हा नावं बदलले आहे.) या काँग्रेसप्रणित नगरसेवकाने  दरपत्रक न पाहता केवळ लोकमतच्या नावावर दहा हजारांचा चेक फाडला आणि फरसाण खाऊन आम्ही निघालो. बहूदा विरोधी/प्रतिस्पर्धी नगरसेवकाची पेड न्यूज त्याने वाचली असावी.

पार्ट्या, भेटवस्तू, अनेक पत्रकार परिषदा, नेत्यांच्या गाटीभेटी, रेल्वे-बससेवेत पत्रकारांची राखिव जागा यांमधून सामाजिक प्रतिष्ठा उंचावते, परंतू मिडीया इकॉनॉमिक्. भल्याभल्यांना गार करते. झी न्यूजच्या संपादकाला खंडणी मागितल्या प्रकरणी कायद्याला सामोरे जावे लागले होते असो, इथे केवळ माझ्या अनुभवाची चर्चा करूयात. कारण इतर ब्लॉगमध्ये प्रत्येक पैलूंवर केला आहे. लोकमतचा कडू अनुभव पिल्यानंतर ई-टिव्ही मराठी वाहिनीमध्ये रूजू झालो. मुलाखतीमध्ये असे काही विचारले नाही जेणेकरून पत्रकाराला जाहीराती गोळा करण्ययाची क्षमता कळली जाऊ शकेल. हैद्राबादच्या रामोजी फिल्मसिटी मध्ये (आर.एफ.सी) परिसरात वसलेल्या ई-टिव्ही विभागामध्ये एच.आर.ने माझी आणि सहकाऱ्यांची खाण्याची-राहण्याची सर्व सोय केली.  पहिल्या महिन्यातच या नेटवर्कचे मिडीया इकॉनॉमिक्स काय आहे याचा अंदाज आला.  करोडपती रामोजी राव यांनी भावेवार विभागलेल्या १२ ई-टिव्ही वाहिन्यांना नेटवर्क १८ व रिलायन्सला देण्याचा विचार २००७ पासूनच करून ठेवला होता.  त्यामुळे ई-टिव्हीच्या प्रोडक्शन विभागाला ‘भार हलका करा’ असे सांगितले. जागा व मातृभाषा म विकता इतर सर्व गोष्टींचा करार करून  हे ८० वर्षीय सद्गृहस्त काय दाखवून देतात तर, इकॉनॉमिक्स ऑफ ‘जिऑग्रॉफी अँड लँग्वेज’ खरोखरंच एक रूपयाला विकत घेतलेल्या जमिनीचे मोल ते काय राहणार..?  तत्कालिन मुख्यमंत्री टी.रामराव यांच्या चित्रपटसृष्टीच्या भक्तीमुळे हा प्रपंच उभा राहिला, हे वेगळे सांगायला नको. पण तरीही,    ‘ई-टिव्ही’ या बॅनरला लागला धक्का न देता केलेली ही आर्थिक उलाढाल  (पाचशे कोटींची..!!!)   सकारात्मक आणि व्यवहार्य तसेच सास्कृतिक नातेसंबंध जपून केलेली आहे.

 ‘ई-टिव्ही’हे असे चॅनल आहे की ते तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाच्या बारीकसारीक तंत्राचा अभ्यास करायला शिकवते. परिपक्व झाल्यावर, पोट भरल्यावर, हा ‘‘ई-टिव्हीयन’ स्वेच्छेने बंडखोरी करतो. असे ‘ई-टिव्ही’ बंडखोर तुम्हाला मार्केटमध्ये, माध्यम जगतात भरपूर सापडतील. कारण ई-टिव्हीमध्ये सात हजारांची नोकरी करण्यापेक्षा इतर वाहिन्यांमध्ये त्याच कामाला मिळणाऱ्या दुप्पट-तिप्पटची नोकरी का नाही मिळवायची...? पत्रकार, उपसंपादक, अँकर अशा बेडूक उड्या घेतच असतो. असो, ‘ई-टिव्ही’ नंतर ‘दैनिक देवगिरी’ , ‘तरूण भारत’ मध्ये(औरंगाबाद) उपसंपादक पदावर रूजू झालो. मिडीया इकॉनॉमिक्स इन इलेक्शन पिरेड याचा खराखुरा अनुभव  मला येथे आला. हरिभाऊ बागडे ऊर्फ नाना हे फूलंब्री विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येण्यामागे माध्यमातील प्रसिद्धी कामी आली. डॉ. अनिल फळे यांची कार्यकारी संपादकपदी नेमणुक झाली पण केवळ अल्पावधीचे आयुष्य असणाऱ्या या वृत्तापत्रामध्ये काम करताना त्यांची अंतर्गत घुसमट जाणवत होती.

मिडीया इकॉनॉमिक्स आणि मी हा तर प्रत्येक माध्यमकर्मीचा विषय आहे. भरपूर मेहनत, भरपूर उत्पन्न व भरपूर खर्च इतकेच काय ते आपण करतो. परंतू प्रसारमाध्यमांच्या कटूनितीला आपण फसतो. मायमनी हे फक्त मिडीयाओनर बोलू शकतो, आणि कोणी नाही.